मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने दिल्ली के असंगठित, अर्द्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मासिक वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है
नई वेतन दरें लागू होंगी
यह वेतन वृद्धि 1 अक्टूबर से लागू होगी, जिसका उद्देश्य श्रमिकों को त्योहारों के दौरान बढ़ती महंगाई से राहत देना है।
त्योहारी सीजन में राहत का वादा
कुशल श्रमिकों के वेतन में ₹702 की बढ़ोतरी की गई है, जबकि अर्द्ध-कुशल श्रमिकों को ₹650 अधिक मिलेगा
कुशल श्रमिकों को सबसे अधिक फायदा
दिल्ली में असंगठित श्रमिकों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से अधिक है, जो देश के अन्य बीजेपी शासित राज्यों से काफी अधिक है।
दिल्ली का सबसे ऊंचा न्यूनतम वेतन
राजस्थान में ₹8,063, मध्य प्रदेश में ₹10,000, उत्तर प्रदेश में ₹8,300, हरियाणा में ₹10,000, और छत्तीसगढ़ में ₹10,900 का न्यूनतम वेतन है
अन्य राज्यों में कम वेतन
आतिशी ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार हर दो साल में श्रमिकों का वेतन बढ़ाएगी, ताकि उनकी आय में नियमित वृद्धि हो सके।
हर दो साल में होगी वृद्धि
यह योजना सरकार की महंगाई भत्ते (DA) बढ़ाने की नीति के अनुसार है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए हर दो साल में लागू होती है।
सरकार की महंगाई भत्ते के अनुरूप नीति